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राजनीति
I.N.D.I.A. गठबंधन की पहली बड़ी जीत : पिछले 20 सालों खून-पसीना से सींचकर तैयार की गई जगरनाथ महतो की कर्मभूमि ने बेबी की जीत की राह को आसान कर दिया..
देश में िवपक्षी दलों का महागठबंधन बनने के बाद झारखंड का डुमरी उपचुनाव इंडिया गठबंधन की पहली अग्निपरीक्षा थी। इसमें दिवंगत जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के सहारे इंडिया गठबंधन ने अग्निपरीक्षा पास कर ली। झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं बेबी देवी का राजनीतिक गलियारे में पहला कदम था। वहीं, पूर्व में चुनाव में कई चुनाव लड़ चुकी एनडीए गठबंधन की आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी से सीधा सामना कर शिकस्त देना बड़ी चुनौती थी, लेकिन पिछले 20 सालों खून-पसीना से सींचकर तैयार की गई जगरनाथ महतो की कर्मभूमि ने बेबी की जीत की राह को आसान कर दिया। वहीं, जगरनाथ महतो के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जगरनाथ को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी पत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार की घोषणा के पूर्व मंत्री पद सौंप दिया। बेबी देवी जीत गईं, वहीं भाजपा व आजसू का गठबंधन जीत से दूर हो गया।
हजारीबाग की रामनवमी में लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर विपक्ष पार्टी के विधायकों का हंगामा.. कहा हिंदुओं की भावना के साथ खेलने का काम कर रही है सरकार...
BJP मुस्लिम विरोधी नहीं। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में मुस्लिमों को बराबर का अधिकार मिला है, झारखंड सरकार मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह उपयोग कर रही है - अनवर हयात
गृहमंत्री अमित शाह शाम छह बजे पहुंचेंगे रांची, करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज..
हेमंत सोरेन- “हमारी नियोजन नीति से दूसरे राज्यों को है परेशानी लेकिन झारखंड के नौजवानों के लिए हम प्रतिबद्ध.
विधानसभा में नियोजन के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि सभी राज्यों की अपनी नियोजन नीति है लेकिन झारखंड की नियोजन नीति से दूसरे राज्यों को ज्यादा परेशानी हो रही। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। हमारी नियोजन नीति से दूसरे राज्यों को परेशानी क्यों मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों की अपनी नियोजन नीति है, लेकिन झारखंड की नियोजन नीति से दूसरे राज्यों को परेशानी ज्यादा हो रही है। नियोजन नीति के विरोध में जो लोग झारखंड उच्च न्यायालय में शिकायतकर्ता थे, वे बिहार और उत्तर प्रदेश के थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के नौजवानों को नौकरी के लिए फार्म भरने की दर घटाई। अब नई नीति में उन्हें दोबारा फार्म भरना पड़ेगा या नहीं, इस बिंदु पर भी विचार किया जाएगा। राज्य सरकार बौद्धिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षित बनाने में जुटी है ताकि उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़े।
“महाधिवक्ता अपराधियों को पहुंचा रहे मदद” सरकार की व्यवस्था पर विपक्ष ने खड़े किए सवाल…
आरक्षण और 1932 खतियान विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर राज्यपाल से मिले CM सोरेन
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