कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। जाति-जनगणना को लेकर कांग्रेस ने आज फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि
जनगणना कराने में करीब 10 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जबकि सरकार ने 2025-26 के बजट में सेंसस कमिश्नर के ऑफिस को- जिस पर जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है- सिर्फ 570 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। मोदी सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना में देरी कर रही है। ये वैसा ही कदम है, जैसे महिला आरक्षण के साथ किया गया। हमारा कहना है कि सरकार को इसपर राजनीति बंद कर प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना के लिए ‘तेलंगाना मॉडल’ को अपनाना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को बजट आवंटन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनगणना के लिए 570 करोड़ रुपए का बजट बहुत ही कम है
