Breaking News
26 फरवरी खास होगा.. झारखंड के लिए पीएम मोदी 226.71 करोड़ की सौगात देंगे.. 26 फरवरी को तोहफों की झड़ी  |  लोकसभा चुनाव के लिए BJP का 'लाभार्थी संपर्क अभियान' से प्लान से गांव तक पैठ बनाने की तैयारी  |  "हेमंत सोरेन ने मेरी बात मानी होती.. तो आज जेल में नहीं होते" …JMM विधायक के बगावती तेवर!  |  “आज मेरी तो कल तेरी..” भाजपा नेताओं पर भड़के झामुमो विधायक, झारखंड में सरकार गिरने की बड़ी वजह बता दी..  |  PM Kisan Yojana: हजारों किसानों को लग सकता है बड़ा झटका! अब ये करने पर ही मिलेंगे 2000 रुपये..  |  चंपई सरकार ने विधानसभा में हासिल किया विस्वास मत, पक्ष में पड़े 47 वोट  |  '..बाल बांका करने की ताकत', विधानसभा में फूटा हेमंत सोरेन का गुस्सा, ED-BJP के साथ राजभवन को भी घेरा  |  CM बनते ही एक्शन में चंपई सोरेन, 3 वरिष्ठ अधिकारियों की दी बड़ी जिम्मेदारी; लॉ एंड ऑर्डर सख्त करने की तैयारी  |  अयोध्या के लिए Special Train.. 29 जनवरी को 22 कोच के साथ रवाना होगी आस्था स्पेशल एक्सप्रेस, जानें ट्रेन का शेड्यूल  |  अयोध्या के लिए Special Train.. 29 जनवरी को 22 कोच के साथ रवाना होगी आस्था स्पेशल एक्सप्रेस, जानें ट्रेन का शेड्यूल  |  
स्वास्थ्य
झारखण्ड लाइफ 14/01/2023 :
स्वास्थ्य विभाग के ठेके के कर्मचारियों को परमानेंट करेगी सरकार, झारखंड सरकार ने आदेश जारी किया...
 
झारखंड सरकार फैसले के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की नौकरी अब नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। संविदा कर्मियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। इस संबंध में विभाग के उपसचिव ध्रुव प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के अभियान निदेशक को पत्र लिखकर संविदा कर्मियों का विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है।


राजभाषा विभाग ने 13 नवंबर 2020 को निर्देश जारी किया था

पत्र में यह भी कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने 13 नवंबर 2020 को निर्देश जारी किया था। राज्य सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों व स्वास्थ्य संस्थानों में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवाशर्तों में सुधार एवं नियमितीकरण किया जाना है। इसके निमित्त विस्तृत प्रतिवेदन 22 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

 

चिट्ठी में कर्मियों का प्रतिवेदन दो स्तर पर मांगा है

इस चिट्ठी में कर्मियों का प्रतिवेदन दो स्तर पर मांगा है। पहले प्रतिवेदन में वैसे कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है, जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना को छोड़ अन्य प्रकार के संविदा कर्मी हैं। जबकि, दूसरी श्रेणी में वैसे अनुबंध कर्मियों का प्रतिवेदन मांगा गया है, जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना के तहत अनुबंध पर कार्यरत हैं।

 

भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश

भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, झारखंड NHM के तत्कालीन अभियान निदेशक की अध्यक्षता में अनुबंधकर्मियों के समायोजन को लेकर एक कमेटी गठित की गयी थी। समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध एनएचएम में कार्यरत अनुबंधकर्मियों के समायोजन की अनुशंसा की गयी। इसके बाद वर्ष 2014 में एनएचएम, झारखंड में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों (एएनएम व ए ग्रेड नर्स को छोड़कर) के नियमितीकरण को लेकर संचिका भी प्रारंभ किया गया था। समय - समय पर इसे लेकर मांग उठती रही लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रण के खतरे को लेकर भी सरकार सजह है।



झारखंड की बड़ी ख़बरें
»»
Video
»»
संपादकीय
»»
विशेष
»»
साक्षात्कार
»»
पर्यटन
»»


Copyright @ Jharkhand Life
')