शिक्षक संघ वेतन विसंगति दूर करने को लेकर दो माह से आंदोलन कर रहे हैं
शिक्षकों के लिए सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना लागू करने, छठे वेतनमान में उत्क्रमित वेतन निर्धारण की विसंगति को दूर करने, अंतरजिला स्थानांतरण नियमावली को सरल करने और शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों के दवाब मुक्त करने जैसे चार सूत्री मांगों को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ और वित मंत्री रामेश्वर उरांव के बीच वार्ता हुई। संघ की ओर से वित मंत्री रामेश्वर उरांव को अवगत कराया गया कि उक्त चार सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के शिक्षक संघ विगत दो महीने से आंदोलनरत हैं।
वेतन निर्धारण को लेकर वित्त मंत्री से मिला शिक्षक संघ - वित्त मंत्री ने दिया जल्द कार्रवाई का आश्वासन
मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जनवरी 2006 से शिक्षकों के उत्क्रमित वेतनमान में वेतन निर्धारण में विसंगति को दूर करना वित विभाग का ही काम है, इसलिए इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में जल्द ही आवश्यक कार्रवाई कर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। मौके पर उन्होंने वित सचिव से इस पर विस्तार से मंतव्य देने का निर्देश दिया। वित मंत्री के अनुसार जब शिक्षकों के वेतन निर्धारण में न्यूनतम आरंभिक वेतन का समाधान संघ के द्वारा उपस्थापित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा
वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को उनके सेवाकाल में समय पर प्रोन्नति अवश्य दी जानी चाहिए। इसके लिए सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ शिक्षकों को मिलना चाहिए, साथ ही अपने गृह जिले से दूर पदस्थापित शिक्षकों के लिए अंतरजिला स्थानांतरण के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए इस विषय पर शिक्षा मंत्री से बात करने की बात कही। शिक्षकों को लिपिकीय और गैर शैक्षणिक कार्यबोझ दिए जाने पर वित मंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार का दायित्व है कि स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में शिक्षकों को शिक्षकण कार्य का माहौल दिया जाना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, प्रवक्ता नसीम अहमद, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, रांची जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा, लोहरदगा जिला अध्यक्ष मणि उरांव, राकेश कुमार, अजय ज्ञानी और संजय कुमार सिंह शामिल थे।