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क्षेत्रीय

Kriti Verma 05/12/2021 :
वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर ब्रेक: अवकाश नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने पुराना सदर अस्पताल प्रांगण में विरोध प्रदर्शन किया
 
स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन के कारण वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव के बारे में सिविल सर्जन ने कहा कि देरशाम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। झारखंड राज्य NRHM,ANM,GNM अनुबंध कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों ने रविवार को आंदोलन की शुरुआत कर दी।

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच रविवार को झारखंड के पाकुड़ जिले में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया। रविवार को अवकाश नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने रविवार की सुबह पुराना सदर अस्पताल प्रांगण में विरोध प्रदर्शन किया। धरना दिया।

 इसमें NRHM,ANM,GNM,MPW ने हिस्सा लिया। सदर प्रखंड के अलावा अमड़ापाड़ा, पाकुड़िया लिट्टीपाड़ा, महेशपुर और हिरणपुर में किया गया। सिविल सर्जन डा. रामदेव पासवान ने रविवार को बताया कि कुछ लोगों को कहना था कि वह रविवार को वैक्सीनेशन का कार्य नहीं करेंगे। हालांकि इस बारे में किसी ने कोई लिखित सूचना नहीं दी। 

स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन के कारण वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव के बारे में सिविल सर्जन ने कहा कि देरशाम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। झारखंड राज्य NRHM,ANM,GNM अनुबंध कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों ने रविवार को आंदोलन की शुरुआत कर दी। 

संघ के अध्यक्ष मर्शिला टुडू ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है। कोविड काल में ईमानदारी पूर्वक काम करने के बाद भी राहत नहीं मिल रही है। रविवारीय अवकाश के लिए सिविल सर्जन, DC से कई बार आग्रह किया गया। कोई सुनवाई नहीं हुई। बाध्य होकर स्वास्थ्य कर्मियों को आंदोलन करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को सप्ताह में एक दिन भी अवकाश नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान में कोविड 19 की लहर स्थिर है। इसके बाद भी रविवार को काम लिया जा रहा है। रोशा तिग्गा ने कहा कि कोविड के पूर्व स्वास्थ्य कर्मियों को रविवारीय अवकाश मिलता था। कोविड काल में सातों दिन काम लिया गया। एएनएम, जीएनएम, एमपीडब्ल्यू सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी जान पर खेलकर दिन-रात लोगों की सेवा की। अब जब कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है तो भी रविवार को अवकाश नहीं मिल रहा है। इस पर विभाग को विचार करना चाहिए।



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